राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संकल्प–पत्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ सबल, समृद्ध र समुन्नत नेपालको लागि “पृथ्वी पथ” श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकृत गर्दै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको दृढ आधारशिला स्थापना गर्नुभएको थियो । आजको बदलिँदो जेनजी आन्दोलन पछिको परिवेशमा यही ऐतिहासिक दूरदृष्टिलाई आधुनिक आवश्यकतासँग र नवीन समझदारीको रुपमा समायोजन गर्दै सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा, आर्थिक स्वनिर्भरता, सामाजिक न्याय र दिगो विकासलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा राप्रपाले अङ्गीकार गरेको छ । सहकार्य र सहअस्तित्व नेपाली सनातन संस्कार हो भन्ने मान्यतमा अडिग रही हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना गर्ने र सनातन धर्मलाई हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको रुप दिँदै परम्परागत रूपमा चलि आएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरताका साथै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ । राप्रपाले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरुको साथै मानव विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ र पिउने पानी, रोजगारीका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा प्रविधिको संयोजन गर्दै स्थानीय साधन श्रोत परिचालन गरी रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी एवम् सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, राजनीतिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्न सहज वातावरण सृजना गर्नेछ । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकता अक्षुण्ण राख्नुको साथै राप्रपाका संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघियता खारेजी लगायतका मान्यता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता सहित आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राप्रपा निम्न संकल्प–पत्र बोकेर यहाँको घरदैलोमा उपस्थित भएको छ । राप्रपालाई आगामी निर्वाचनबाट देशको एक प्रमुख निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित गरी वर्तमान संविधानमा संशोधनका लागि आधार तयार गर्न आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिई “पृथ्वी पथ” अभियानमा अत्यधिक समर्थन गरिदिन हुन आम मतदातासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । दीर्घकालीन अवधारणाः सबल, समृद्ध, र समुन्नत नेपाल । दीर्घकालीन मार्गचित्रः वि.सं. २०८७ सम्ममा मध्यम आयस्तर भएको मुलुक । नेपालको समृद्धिका छ (६) प्रमुख आधार स्तम्भः १. जलस्रोतः ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बन्ने, सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार – दिगो वित्तीय मोडेल सहित सार्वजनिक – निजी सहकार्य, निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व सहित उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्नता गराउने, देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युतीकरण, औद्योगिक विद्युतीकरण, बहु–उद्देश्यीय जल व्यवस्थापन, निरन्तर सिंचाइ क्षेत्र विस्तार । २. कृषिः स्मार्ट प्रविधिमार्फत खेती, जैविक र मूल्यवर्धित उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय कृषि ग्रिडको स्थापनामार्फत कृषि उत्पादन भण्डारण र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने आपूर्ति शृङ्खला, प्रशोधन उद्योगको विकास, किसानलाई सजिलो वित्त, बीमा र बजारमा सजिलो पहुँच, निर्यातका लागि एकीकृत गुणस्तर प्रणाली लागू र निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र विकास । ३. पर्यटनः विश्व–स्तरीय ब्रान्डिङ, पूर्वाधार (पहुँच, सुरक्षा, सरसफाइ, डिजिटल प्रमोशन), स्थानीय समुदाय केन्द्रित मोडेल र उन्नयन । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी (बुद्ध जन्मस्थल), हिमालय पर्वतशृङ्खला, विश्व सम्पदा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत धार्मिक – संस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण–उन्नयन । ४. पूर्वाधार, सूचना र प्रविधिः राष्ट्रिय रणनीतिक सडक मार्ग, रेल मार्ग, पोड वे, सुरक्षित हवाई आकाश र हवाई यातायात । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा ई–गभर्नेन्सको पूर्ण कार्यान्वयन, डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार, स्टार्ट–इकोसिस्टम, आईटी आउटसोर्सिङ प्रोत्साहन, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, ग्रामीण डिजिटल पहुँच र सीप विकासलाई प्राथमिकता । ५. निजी क्षेत्रः अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्वाहकको रुपमा निजी क्षेत्रको विकास, निवेशमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी स्पष्टता, कर प्रणालीमा स्थिरता, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण र कानुनहरुको निर्माण , करको संरचना र दरमा सुधार, सबै प्रकारको दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई सुविधा र संरक्षणका साथै कर सुविधा, पूँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउने । ६. प्रवासी नेपाली: प्रवासी नेपालीको सीप, पूँजी र ब्रेन गेन (द्यचबष्ल न्बष्ल) कार्यक्रम, विशेष लगानी कोष, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण – इन्क्युबेसन, रेमिट्यान्सलाई उद्यमशीलता तथा उद्योगमा रूपान्तरण, ग्लोबल नेटवर्किङ प्लेटफर्म, गैर आवासीय नेपालीहरुको नेपालभित्र आवागमन र लगानी सरल र सहज तुल्याईने । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरूको सम्बोधन सरकार र राजनीतिक दलहरूमा पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्व, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, समान अवसर र सामाजिक न्यायका लागि असमानता घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच, युवा–मैत्री नीतिः रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रोत्साहन, सीप विकास कार्यक्रम, सहज वित्तीय पहुँच । शासकीय स्वरूप अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था, जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, गैरदलीय स्थानीय तह, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, प्रमुख मुद्दा कार्यान्वयनका लागि संविधानमा संशोधन । शासकीय प्रबन्ध उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाईने छ । विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार गरिने छ । न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकालाई पुनर्संरचना गरिने छ । राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरु वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने छ । वित्तीय संस्था तथा लघु वित्तवाट पीडित साना व्यवसायी तथा किसानहरुको ऋण तथा ब्याज मिनाहा गरिने छ । सहकारी क्षेत्रमा पीडितको रकम द्रुत मार्गबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै प्राविधिक विद्यालयहरुलाई स्रोत साधनयुक्त बनाई सबैको पहुँचमा प्राविधिक र स्वरोजगार उन्मुख शिक्षा पुर्याईने छ । कलेज/क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई “कमाऊ र पढ” योजना अन्तर्गत आंशिक कामको व्यवस्था गरिने छ । नेपाल सरकार, सबै विश्वविद्यालयहरुमा रहेको दलीय पेशागत सङ्गठनहरु खारेज गरिने छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिने छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याईने छ । शारीरिक रुपमा अशक्त तथा ७० वर्ष माथि उमेर समूहका सबै नेपाली हरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिने छ । “एक परिवार एक रोजगार” अवधारणा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । स्वदेशमा नै पूर्ण रोजगारीको वातावरण बनाईनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई दक्ष र व्यवसायिक जनशक्तिको रुपमा जान सक्ने बनाउन तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन गरिने छ । निकासी सम्भावना, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनका आधारमा मुख्य बाली तथा प्रमुख निर्यातका परम्परागत श्रोतका वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, विकास र निकासीका लागि लगानी वृद्धि गरिने छ । सामूहिक खेती (चक्लाबन्दी) गर्ने समूहलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने जडिबुटी तथा फलपूmलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाईने छ । मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि सहितको सिँचाई सुविधा विस्तार गरिने छ । सिंचाई, कृषि सडक तथा बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तार गरिने छ । महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्ष भित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने छ । साथै अन्य राजमार्गलाई सवारी चापको आधारमा विस्तार गरिने छ । महाकाली करिडोर कन्चनपुर–दार्चुला निर्माण गरिने छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई आन्तरिक आबद्धता हुने गरी सवारी चापका आधारमा विकास तथा बिस्तार गरिने छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने गरी बृहत् सहर र स्मार्ट गाउँ निर्माण गरिने छ । लघु जलविद्युत उत्पादन गर्ने स्थानीय लगानीकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था र उत्पादन पश्चात १२ वर्ष सम्म करमा छुट दिइने छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत बजारको विकास गरिने छ । मझौला एवम् जलाशययुक्त बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिनेछ । जलविद्युत आयोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर एवम् उत्पादित बिजुलीको केही अंश प्रतिफलको रुपमा स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सबै जिल्लाहरुलाई राष्ट्रिय विद्युतीय प्रशारण लाईनमा जोडिनेछ । वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भिœयाउन सार्वजनिक÷निजी÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र समेतको संलग्नतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । प्राकृतिक, धार्मिक तथा संस्कृतिक, साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटनलाई व्यापक रुपमा प्रवद्र्धन गरिने छ । धागो, कपडा उद्योग, फुटवेयर (जुत्ता चप्पल), निर्माण सामग्री, कृषि, खाद्यान्न, वनपैदावार, जडिबुटी, औषधी, हस्तकला लगायतका क्षेत्रहरुमा सफ्ट पोलिसी अन्तर्गत वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी बढाईने छ। वन सम्बन्धी वर्तमान झन्झटिलो नीतिलाई परिमार्जन गरिने छ । काष्ठजन्य वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति बढाई वनजन्य काष्ठ बिक्री तथा फर्निचर लगायतका उद्योगमा सदुपयोग गर्ने वातावरण विकास गरिने छ । हिमाली पर्यावरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा लगिने छ । पहाडी उच्च भूभाग (हाई अल्टिच्यूड) का लागि उपयुक्त स्थानमा साहसिक खेलग्रामको विकास गरिने छ । आवश्यकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन सहित राष्ट्रिय रङ्गशालाको निर्माण गरिने छ । प्रमुख खेलहरुको विकासका लागि खेलाडी र पूर्वाधारमा लगानी बढाइने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति, नेपालको भू–भाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने, आर्थिक कुटनीतिलाई जोड, नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुनर्जीवित तथा सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा “नेपाल प्रथम नेपाली प्रथम” र सबै प्रकारका असमान सन्धि खारेज गरिने छ । नेपाली सेनाको परम्परागत गौरवलाई अक्षुण्ण राख्दै आवश्यक सुधार गरिने छ । नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ सबल, प्रभावकारी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउँदै राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्थाका रूपमा विकसित गर्न ठोस कदम चालिने छ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको देशको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुरक्षा गरिने छ। बढ्दो धर्मान्तरणको वेगलाई निस्तेज पार्न संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गरिने छ । महिला हिंसा, दाइजो, दहेज प्रथा, बाल विवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईने छ । शारीरिक र मानसिक रुपमा अशक्त, असहाय, जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि स्याहार–सुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था घर दैलोमा पुर्याइने छ । अशक्त, असहाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको लागि स्याहार केन्द्रहरुको सञ्चालन र विस्तार गरिने छ । वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी विशेष कार्ययोजना बनाई सुकुम्बासी समस्या स्थायी रुपमा समाधान गरिने छ । उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आधुनिक व्यवसायमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराईने छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा, तथा सामाजिक अन्तरघुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरु तर्जुमा गरिने गरी कार्यान्वयन गरिने छ । राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । “भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो ।” राप्रपाको चुनाव चिन्ह “हलो” मा मतदान गर्नु हुन हार्दिक अपिल